हरिद्वार सनत शर्मा :- देहरादून में कोडीन युक्त सिरप व मनःप्रभावी दवाओं पर सख्ती
सचिवालय में उच्चस्तरीय बैठक, तीन जिलों में औचक छापेमारी, कई प्रतिष्ठानों पर कार्रवाई
देहरादून, 23 फरवरी 2026
प्रदेश में कोडीन युक्त कफ सिरप एवं अन्य मनःप्रभावी औषधियों के बढ़ते दुरुपयोग और अवैध व्यापार पर रोक लगाने के लिए सरकार ने कड़ा रुख अपनाया है।
सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा ने सचिवालय में खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ उच्चस्तरीय बैठक कर सख्त निर्देश जारी किए।
सचिव ने स्पष्ट कहा कि जनहित और पारदर्शिता सर्वोपरि है तथा इस प्रकार की अवैध गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए निरंतर और कठोर कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
तीन दल गठित, जिलों की अदला-बदली कर सौंपी जिम्मेदारी
प्राप्त निर्देशों के क्रम में अपर आयुक्त, खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन ने औषधि निरीक्षकों के तीन विशेष दल गठित किए। निष्पक्ष कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु—
देहरादून में तैनात निरीक्षकों को हरिद्वार की जिम्मेदारी,
हरिद्वार के अधिकारियों को देहरादून,
नैनीताल के निरीक्षकों को उधमसिंहनगर का दायित्व सौंपा गया।
सभी औषधि अनुज्ञप्ति प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण कर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
देहरादून में दो प्रतिष्ठान सील
जनपद देहरादून के हर्बटपुर क्षेत्र में
M/s Mystic Pharma Healthcare एवं
M/s Trust Way Pharmaceutical
पर औचक छापेमारी की गई। निरीक्षण के दौरान उल्लंघन पाए जाने पर दोनों दुकानों को सील कर चाबियां संबंधित थाने को सौंप दी गईं।
हरिद्वार में स्टॉक सीज
जनपद हरिद्वार में M/s Animentis Life Sciences Pvt. Ltd., Salempur, Bahadrabad पर अनियमितताएं पाए जाने के बाद उपलब्ध औषधियों के स्टॉक को फार्म-15 के तहत सीज किया गया। अग्रिम विधिक कार्रवाई जारी है।
उधमसिंहनगर में नोटिस चस्पा
जनपद उधमसिंहनगर में सूचना के आधार पर टीम M/s Futec Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Rudrapur पहुंची, जहां प्रतिष्ठान बंद पाया गया। टीम ने औषधि अधिनियम के अंतर्गत शटर पर नोटिस चस्पा कर फर्म स्वामी को दूरभाष पर अवगत कराया और टीम की उपस्थिति में दुकान खोलने के निर्देश दिए।
चरणबद्ध अभियान जारी रहेगा
विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई चरणबद्ध रूप से पूरे प्रदेश में निरंतर जारी रहेगी। साथ ही आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की शिकायत या सूचना विभाग को उपलब्ध कराएं, ताकि समयबद्ध एवं प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
प्रदेश सरकार के इस सख्त रुख से अवैध औषधि कारोबार पर लगाम कसने की दिशा में बड़ा संदेश गया है।
